गन्ना और धान की मुआवजा को लेकर 22 अक्टूबर को सभी प्रखण्ड कृषि कार्यालयों पर किसान देगें धरना - किसान महासभा





बेतिया, 9 अक्टूबर।किसानों के मुआवजा के लिए आब- तक पोर्टल न खोलना भाजपा- नीतीश सरकार की खेती- बारी से किसानों को बाहर निकालने की साजिश है, वही दूसरी तरफ चीनी मिलों और सरकार द्वारा बिहार के किसानों को CO-0238 प्रभेद जबरन रोपने के लिए मजबूर किया जाना जो बिहार के मिट्टी के लायक नहीं था, बाढ़ व बरसात झेलने की क्षमता नहीं रखता है। चीनी मिलों की जबरदस्ती के कारण चंपारण के लाखों किसानों का करोड़ों रूपये की बर्बादी हुई है, जिन्हें सरकार किसानों को मुआवजा देने से सरकार भाग रहीं हैं उक्त बातें केन्द्रीय पुस्तकालय में आयोजित किसान महासभा और गन्ना उत्पादक किसान महासभा द्वारा आयोजित किसान सभा को संबोधित करते हुए सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहीं! आगे कहा कि गन्ना और धान की मुआवजा को लेकर 22 अक्टूबर को पिडित किसान सभी प्रखण्ड कृषि कार्यालयों पर धरना देगें जिसमें खासतौर पर किसान पोर्टल खोलने ताकि किसान मुआवजा के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर सकें, पंजाब की तरह बिहार में भी गन्ना का मूल्य 360 रूपये करने, गन्ना CO-0238 प्रभेद को प्रतिबंधित करने,1 नवम्बर से ही धान क्रयकेन्द्र खोलने आदि मुख्य मांग होगा! आगे कहा कि किसानों की मांग पुरा नही होने पर उसी दिन से आंदोलन की सुरूआत होगी जो जीत तक जारी रहेगा! 

आगे कहा कि लखीमपुर खीरी जनसंहार के हत्यारे मंत्रीपुत्र को गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से बर्खास्तगी को लेकर 7- 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीयस्तर पर प्रतिवाद का कार्यक्रम चल रहा है, पश्चिम चंपारण में 13 अक्टूबर को सभी प्रखण्डों में प्रतिवाद सभा किया जाएगा, 

सभा का अध्यक्षता किसान महासभा जिला अध्यक्ष सुनील राव ने किया, इनके अलावा रमेश यादव, महीचन्द यादव, जयप्रकाश यादव, रमेश यादव, हेमंत साह, सुजायत अंसारी, धर्म कुशवाहा, तारकेश्वर यादव, अफजल आलम आदि नेताओं ने कहा कि भाजपा - नीतीश सरकार खेत- खेती को बर्बाद करने पर तुली हुई है, छात्र- नौजवानों के आंदोलन, हो या किसानों का आंदोलन मोदी सरकार  हिटलर की तरह लाठी गोली यहाँ तक गाडियों से कुच कर हत्या किया जा रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान के साथ लगतार छेड़छाड़ कर देश कमजोर किया जा रहा है, सभी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार जितना भी दमन कर ले आंदोलन नहीं रूकेगा, मोदी सरकार को जाना होगा! 


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