पीएमईजीपी योजना के तहत 103 लाभुकों को प्रदान किया गया 11 करोड़ 09 लाख 85 हजार रूपये का स्वीकृति, 62 लाख 73 हजार रूपये का किया गया ऋण का वितरण।

बेतिया, 24 जनवरी। उद्योग विभाग बिहार पटना के निर्देश के आलोक में बुधवार को बेतिया समाहरणालय सभागार में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन उप विकास आयुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में किया गया। 

मेगा क्रेडिट कैम्प में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा पूर्व से स्वीकृत प्रस्तावों का भुगतान भी किया गया।

    इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार ने कहा कि समय-समय पर इस तरह का मेगा क्रेडिट कैम्प का आयोजन किया जाता है। उद्योग विभाग, बैंकर्स के सहयोग से योग्य व्यक्तियों को पीएमईजीपी, पीएमएफएमई आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शत-प्रतिशत योग्य आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा करना है। इस हेतु उद्योग विभाग, बैकर्स एक्टिव होकर टारगेट एचिव करने का प्रयास करें।

   आगे कहा कि ऋण प्राप्त करने वाले लाभुक अच्छे तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ायें। समय पर अपना ईएमआई बैंक का दें। बैंकों के भरोसे को कायम रखें। बैंक भी आपको सहयोग करेंगे तथा रोजगार बढ़ाने के लिए आपको और अधिक ऋण मुहैया कराएंगे। 

   उप विकास आयुक्त द्वारा विभिन्न लाभुकों से उनके रोजगार/उद्यम के बारे में जानकारी ली गयी तथा उनका उत्साहवर्धन किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा लाभुकों को शुभकामनाएं दी गयी और रोजगार को बढ़ाने में सार्थक प्रयास करने की बात कही गयी।

   

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में कल 65 ऋण स्वीकृत किए गए जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 3, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 3, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा 20 आईसीआईसीआई द्वारा 1, इंडियन बैंक द्वारा 5, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 8, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 11, यूको बैंक द्वारा 1, यूनियन बैंक से 4 और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 8 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है जिसमें कुल 11 करोड़ 58 लाख 35457 रुपए का स्वीकृत किया गया। कैम्प में बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कुल 157500, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 64 लाख 25 हजार रुपए का भुगतान किया गया। 

   प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत कल 103 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई जिसमें बैंक ऑफ़ बड़ोदा द्वारा 4, बैंक आफ इंडिया द्वारा 1, केनरा बैंक द्वारा 3, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा 22, आईडीबीआई बैंक द्वारा 1, इंडियन बैंक द्वारा 7, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा 1, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 27, यूको बैंक द्वारा 1, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 9, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसमें कुल 11 करोड़ 98, 50,000 स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 31 लाख 52 हजार रुपए, यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा 76000 और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 3045000 भुगतान किया गया।