नीतीश सरकार भाजपा के एजेंडे पर चलते हुए दलितों, अल्पसंख्यकों पर दमनचक्र रहीं - विरेंद्र प्रसाद गुप्ता

पटना, 9 मार्च।  सिकटा विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने जब विधानसभा में नीतीश सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या पश्चिमी चंपारण जिला के मैनाटांड़ प्रखंड के इनरवा बाजार से होते हुए भारत-नेपाल सीमा सड़क बन रही है जिसमें इनरवा बाजार के दक्षिण हिस्से में सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखी गई है जबकि बाजार के उत्तरी हिस्से में सड़क की चौड़ाई 100 फीट क्यों कर दी गई है, सरकार की क्या मानशिकता है, 

उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या यह बात सही है उक्त सड़क के निर्माण हेतु ईदगाह की 7 डिसमिल अधिकृत की गई जाने वाली जमीन के बदले पूरा 18 डिसमिल जमीन सड़क के दायरे में ला दी गई है, हाँ तो क्यों ॽ

तीसरा सवाल माननीय विधायक ने पूछा की यदि उपयुक्त दोनों सवाल के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क के मार्ग में आंशिक परिवर्तन कर ईदगाह के सामने पुरानी सड़क होते हुए सड़क की चौड़ाई 60 फीट करने का विचार रखती है हां तो कब तक नहीं तो क्यों ॽ

मगर सरकार ने सवाल का जबाब देने के बदले गोल-गोल घुमाते हुए दूसरी कहानी सुना रहीं है जो सवाल से कोई ताल्लुक नहीं रखता है॥ 

सरकार कह रही है की भारत - नेपाल सीमा सड़क परियोजना के स्वीकृति मार्ग पर मैनाटाड़ प्रखंड के इनरवा मौजा के खाता संख्या 176 एवं खेसरा नंबर 862 में कुल 2.67 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है, सर्वे खतियान के अनुसार इनरवा मौजा के खाता संख्या 176 एवं खेसरा नंबर 807 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है, इसके अंश भाग पर अतिक्रमण कर ईदगाह का निर्माण कराया गया था जो भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, 

भाकपा माले विधायक ने कहा कि सच्चाई यह है कि पहले ईदगाह के सामने सड़क थी ही नहीं, सांप्रदायिक सोच के तहत पुरानी सड़क मार्ग को छोड़कर ईदगाह के हिस्से वाली जमीन पर नई सड़क निर्माण किया जा रहा है, जहां तक अतिक्रमण कर ईदगाह बनाने का मामला है, नीतीश सरकार बिलकुल झूठ बोल रही है, ईदगाह की जमीन अखिलेश गिरी पिता अनरूध गिरी ग्राम इनरवा निवासी से नूर मोहम्मद मियां ने 1954 में ईदगाह के लिए 18 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराई थी जिसका खाता संख्या 169 खेसरा 862 चिन्हित है, 

दूसरी सच्चाई यह है कि भू अर्जन विभाग द्वारा खुद ईदगाह हिस्से की जमीन 18 डिसमिल जमीन में से 7 डिसमिल जमीन अधिग्रहण के लिए 20-9-2019 को पत्र जारी किया, पुनः दूबारा जिला समाहर्ता कार्यालय द्वारा भी भू अर्जन वाद संख्या 2/ 2019-20 चलाने का पत्र 5-11-19 को जारी किया गया है, इस सच्चाई से नीतीश सरकार मुंह छुपा रहीं, यही कारण है कि  *सरकार से सवाल पुछा जा रहा है आम तो जबाब दे रही है ईमली*

भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि नीतीश सरकार भाजपा के एजेंडे पर चलते हुए दलितों, अल्पसंख्यकों पर दमनचक्र चला रहीं हैं, जिसके खिलाफ भाकपा माले सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर लडाई का अगुवाई करेगी, और गाधीं की कर्मभूमि चंपारण सहित  बिहार को भाजपा का प्रयोगशाला नहीं बनने देगी।