मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न।

 

बेतिया, 02 अगस्त । निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु निर्वाचकों से आधार डाटा संग्रहण, नव-संशोधित प्रपत्रों तथा वर्ष में चार (4) अर्हता तिथि आदि बिन्दुओं पर आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अनिल कुमार द्वारा की गयी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता  राजीव कुमार, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी  राजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 गजाली सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त  अनिल कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया और भी स्वच्छ और पारदर्शी हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से मतदाताओं को वोटर आईकार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित कराने में सहायता करें। किसी भी निर्वाचक द्वारा अपने आधार से संबंधित जानकारी स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करायी जानी है।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र 6 ख का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रपत्र ऑनलाइन, इरॉनेट, वोटर पोर्टल, गरूड़ा, एनभीएसपी तथा भीएचए एप में उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र 6 ख का मुद्रण कराया जायेगा, ताकि कैम्प अवधि में प्रपत्र 6 ख को बीएलओ, ईआरओ या अन्य अधिकृत कर्मियों के माध्यम से ऑफलाइन मोड में प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने जिला निर्वाचन शाखा को निदेश दिया कि स्वीप अंतर्गत इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय तथा आम नागरिकों के जानकारी हेतु प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियान चलाया जाय।

अपर समाहर्ता  राजीव कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आधार संख्या को ऑनलाइन जमा करने हेतु दो प्रक्रियाएं हैं। स्व प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचक प्रपत्र 6 ख को एनभीएसपी अथवा वोटर हेल्प एप पर जाकर भरेंगे तथा अपने आधार संख्या से जुड़े मोबाईल संख्या पर ओटीपी प्राप्त कर प्रमाणीकरण करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि नर्वाचक स्वयं प्रमाणीकरण नहीं करना चाहते हैं या नहीं हो पाता है, वैसी स्थिति में निर्वाचक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 ख भरकर वांछित दस्तावेज प्रमाण के रूप में संलग्न करेंगे।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ को घर-घर जाकर आधार संख्या के संग्रहण हेतु प्रपत्र 6 ख प्राप्त करने हेतु नियुक्त किया जायेगा। ऑफलाइन प्राप्त प्रपत्र 6 ख प्रपत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर बीएलओ द्वारा गरूड़ा एप के माध्यम से या इआरओ द्वारा इरॉनेट के माध्यम से डिजिटाइज किया जायेगा।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 गजाली द्वारा आधार स्व अभिप्रमाणीकरण के लिये वोटर हेल्प लाइन मोबाईल एप, भीएचएम के इस्तेमाल के बारे में राजनैतिक दलों को बताया गया विस्तृत जानकारी दी गयी। बताया गया कि स्टेप 1 में मोबाईल के प्ले स्टोर में जायें, स्टेप 2 में वोटर हेल्पलाईन (भीएचए) इंस्टॉल करें, स्टेप 3 में एप को खोलें, स्टेप 4 में वोटर रजिस्ट्रेशन खोलें, स्टेप 5 में फॉर्म 6 ख सेलेक्ट करें, स्टेप 6 में मोबाईल संख्या पंजीकरण करें, स्टेप 7 में अपना मतदाता पहचान संख्या अंकित करें, स्टेप 8 में अपना राज्य सेलेक्ट करें, स्टेप 9 में प्रोसिड करें (आगे बढ़े), स्टेप 10 में अपना मतदाता पहचान पत्र की विवरणी देखें, स्टेप 11 में अपना आधार संख्या अंकित करें, स्टेप 12 में अपना मोबाईल संख्या अंकित करें, स्टेप 13 में अपना स्थान अंकित करें, स्टेप 14 में अपना विवरणी देखें (प्रिव्यू देखें) तथा स्टेप 15 में सबमिट करें। स्टेप 01 से लेकर स्टेप 15 तक के प्रोसेस के उपरांत वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जायेगा।

इसके पश्चात उक्त कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस प्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा अनुरोध किया गया कि अपने-अपने मीडिया संस्थान के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आमजनों को जागरूक एवं प्रेरित करें। इस अवसर पर विभिन्न प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/जनप्रतिनिधि द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर समुचित प्रतिक्रिया जिला प्रशासन द्वारा दी गयी।