बैठक से अनुपस्थित जिला खनिज पदाधिकारी को शोकॉज करने का निदेश।
बेतिया,12 जुलाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। मंडे मिटिंग में जिलास्तर के सभी पदाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में तथा अनुमंडल, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे तथा कार्य प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। बिना सक्षम पदाधिकारी के मुख्यालय छोड़ने एवं बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, कार्यालय स्तर पर विभिन्न आरोप/जांच, बिहार मानवाधिकार आयोग, चौकीदार के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही, पेट्रोल पम्प अधिष्ठापन, सीडब्लूजेसी/एमजेसी, लोकायुक्त, राजस्व, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार, विभागीय कार्यवाही, सेवान्त लाभ, बाल संरक्षण इकाई, पेंशन वितरण, निबंधन, कोविड मृत्यु अनुदान, बाढ़ पूर्व तैयारी, खनन, परिवहन, मद्य निषेध, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, जिला स्वास्थ्य समिति, कोविड-19 टीकाकरण/टेस्टिंग आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि पंचायत स्तर पर संचालित आरटीपीएस काउंटर का संचालन नियमित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय। आरटीपीएस संचालन से संबंधित जियो फैन्स लॉगइन कराना सुनिश्चित किया जाय। संबंधित कार्यपालक सहायक की उपस्थिति की औचक जांच भी की जाय तथा समय-समय पर आरटीपीएस काउंटर की विस्तृत जांच भी सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि हर हाल में पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर का संचालन हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी अधिनियम है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निष्पादन कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही लंबित मामले का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय।
विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पादन की प्रगति अच्छी है। लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निष्पादन करा दिया जा रहा है उससे संबंधित रिपोर्ट कार्यकारी विभाग को ससमय आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी सीडीपीओ को शोकॉज करने तथा एक दिन का वेतन कटौती करने का निदेश दिया गया। साथ ही बैठक से अनुपस्थित जिला खनिज पदाधिकारी को शोकॉज करने का निदेश दिया गया।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाह अनिल राय, प्रबंधक, बेतिया राज विनोद कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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