राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली शिक्षकों के लिए एक काला कानून के समान है - नागेंद्र नाथ शर्मा

 बेतिया,27 मई।  बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ  एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त रूप से बिहार बिद्यालय अध्यापक नियुक्त नियमावली 2023 के विरोध में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा अपने आवाज को बुलंद किया गया महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 शिक्षकों के लिए एक काला कानून के समान है और शिक्षक विरोधी के साथ सरकार के किए गये वादो के  वादाखिलाफी भी है बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा हर हाल में देना ही होगा नहीं तो शिक्षक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे इसके सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी श्री शर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को जब जब प्रोन्नति, स्थानांतरण का समय आता है तब तक सरकार के द्वारा नए-नए उलझन और नए-नए पेच फंसा दिए जाते हैं जिला सचिव नर्वोदय ठाकुर,आशुतोष सिंह, मोजेबुल हक, कमलेश तिवारी,मनोज यादव, म शाहनवाज, ने कहा कि हम शिक्षकों को सरकार के द्वारा बार-बार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है साथ ही साथ बिहार सरकार शिक्षकों के साथ अपनी कुत्सित मनसा को पूरा करना चाहती है और शिक्षकों की समस्याओं को राजनीतिकरण कर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है और सरकार के द्वारा बात करने के बजाए उन्हें डराने का काम कर रही है विधायक उमाकांत सिंह, माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता  और ओम प्रकाश क्रांति ने शिक्षकों के आंदोलन को  जायज बताते हुए सरकार  शिक्षकों से बात कर  समस्या का हल निकल सके  नही तो सड़क से सदन  तक  हम शिक्षक  के मागो का मजबूती से समर्थन करेगे।सभी  शिक्षक नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं है दुर्भाग्य है कि हम अपने ही राज्य में बिहार सरकार से राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं एक ही विद्यालय में बढ़ा हुआ वेतन और आकर्षक वेतन देखा सरकार के द्वारा भेदभाव कर समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है जितेंद्र नाथ , अजय तिवारी ,  तिवारी राजू सिंह , प्रेम कुशवाहा  कृष्ण मुरारी सुबोध शुक्ला  राज किशोर प्रसाद  कृष्णकांत , जितेंद्र कुमार , विजय किशोर , धनंजय शर्मा , रोहित माल , गंगाधर पांडे , अधिवक्ताओं ने संबोधित किया  सभी सभी शिक्षक नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं है दुर्भाग्य है कि हम अपने ही राज्य में बिहार सरकार से राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं एक ही विद्यालय में बढ़ा हुआ वेतन और आकर्षक वेतन देखा सरकार के द्वारा भेदभाव कर समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है सिद्धार्थ तिवारी राजू सिंह प्रेमचंद्र प्रेम कुशवाहा आशुतोष सिंह मनोज यादव कृष्ण मुरारी सुबोध शुक्ला अधिवक्ताओं ने संबोधित किया।